Telecom Bill – 2023 _ दूरसंचार विधेयक – 2023
खबरों में क्यों?
- दूरसंचार विधेयक, 2023 केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था।
- इसके कई महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक राष्ट्रीय सुरक्षा पर है, जो सरकार को आपातकालीन स्थिति में अस्थायी रूप से दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण लेने की अनुमति देता है।
दूरसंचार विधेयक, 2023 को पेश करने के पीछे के कारण
- दूरसंचार क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास का एक प्रमुख चालक है। यह डिजिटल सेवाओं का प्रवेश द्वार है।
- हमारे देश की सुरक्षा काफी हद तक दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा पर निर्भर है।
- इसलिए, एक कानूनी और नियामक ढांचा बनाने की आवश्यकता है जो सुरक्षित और विकसित दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित हो एवं जो डिजिटल रूप से समावेशी विकास प्रदान करता हो।
- दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों में हाल ही के वर्षों में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है, खासकर पिछले दशक में। इसलिए, एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है जो हमारे समाज की जरूरतों को पूरा करे ।
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दूरसंचार विधेयक, 2023 की मुख्य बातें
- यह विधेयक मौजूदा निम्न कानूनों को संशोधित एवं उन्हें समेकित करता है–
- यह बिल भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1950 को समेकित करता है।
- यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में भी संशोधन करता है।
- नोट:– भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) एक सरकारी नियामक संस्था है जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करती है। ट्राई का मिशन भारत में दूरसंचार के विकास के लिए परिस्थितियाँ बनाना है।
- दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए प्राधिकरण
- इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी
- दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करना,
- दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना, या
- रेडियो उपकरण रखें.
- मौजूदा लाइसेंस उनकी पूर्वनिर्धारित अवधि के लिए तथा नए लाइसेंस पांच साल के लिए वैध बने रहेंगे, जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं है।
- स्पेक्ट्रम का आवंटन
- निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा।
- इनमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं:
- राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा,
- आपदा प्रबंधन,
- मौसम की भविष्यवाणी,
- परिवहन,
- सैटेलाइट सेवाएँ जैसे डीटीएच और सैटेलाइट टेलीफोनी, और
- बीएसएनएल, एमटीएनएल, और सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं।
- केंद्र सरकार किसी भी आवृत्ति रेंज का पुन: प्रयोजन या पुन:निर्धारण कर सकती है।
- इंटरसेप्सन और सर्च की शक्तियाँ:
- दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों के एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोका, मॉनिटर किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है।
- सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल के हित में ऐसी कार्रवाइयां आवश्यक या समीचीन होनी चाहिए।
- यह निर्दिष्ट आधारों के अंतर्गत होना चाहिए जिसमें शामिल हैं: राज्य की सुरक्षा; अपराधों को भड़काने की रोकथाम, या सार्वजनिक व्यवस्था।
- उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा
- केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है जिसमें शामिल हैं:
- विज्ञापन संदेश जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति,
- परेशान न करें रजिस्टरों का निर्माण, और
- उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या निर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए एक तंत्र।
- ट्राई में नियुक्तियाँ
- यह विधेयक व्यक्तियों को भी अनुमति देने के लिए ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है:
- अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव, और
- सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
- डिजिटल भारत निधि
- यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की स्थापना 1885 अधिनियम के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।
- विधेयक इस प्रावधान को बरकरार रखता है, फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि रखता है, और अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए इसके उपयोग की भी अनुमति देता है ।
- न्यायनिर्णयन प्रक्रिया
- केंद्र सरकार विधेयक के तहत नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक निर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी।
- अधिकारी संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद का होना चाहिए।
- निर्णायक अधिकारी के आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर नामित अपील समिति के समक्ष अपील की जा सकती है।
- इस समिति के सदस्य कम से कम अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे.
- नियमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में समिति के आदेशों के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर टीडीएसएटी (दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण) में दायर की जा सकती है।
- नोट:– भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में विवादों और अपीलों को हल करने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) की स्थापना 2000 में की गई थी। टीडीसैट का लक्ष्य उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करना और क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना है।
अपराध और दंड:
- विधेयक विभिन्न आपराधिक और नागरिक अपराधों को निर्दिष्ट करता है।
- प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, या दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, तीन साल तक की कैद, दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।
- प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर पांच करोड़ रुपये तक का नागरिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अनधिकृत उपकरण रखने या अनधिकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
भारत में दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति :–
- दूरसंचार बाज़ार का विस्तार: भारत वर्तमान में20 बिलियन ग्राहक आधार के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार है और इसने पिछले डेढ़ दशक में मज़बूत विकास दर्ज किया है।
- इसके साथ ही, भारत वर्ष 2025 तक वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाज़ार बनने की ओर भी अग्रसर है।
- सरकार के गैर–कर राजस्व में प्रमुख योगदानकर्त्ता: दूरसंचार क्षेत्र सरकार के गैर-कर राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है (स्पेक्ट्रम नीलामी, नए ऑपरेटरों से एकमुश्त शुल्क एवं आवर्ती लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के माध्यम से)। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी लगभग पूरी तरह से इसी क्षेत्र पर निर्भर है।
- दूरसंचार क्षेत्र में अब स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तक की अनुमति दे दी गई है।
दूरसंचार क्षेत्र में भारत की अन्य प्रमुख सरकारी पहलें:
- पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP): सरकार ने वन नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (One Nation Full Mobile Number Portability) की अनुमति दे दी है। इसने ग्राहकों को वर्तमान मोबाइल नंबर ही बनाए रखते हुए अपने लाइसेंस सेवा क्षेत्र को बदलने में सक्षम बनाया है।
- भारतनेट (BharatNet): सरकार फ्लैगशिप भारतनेट परियोजना (चरणबद्ध तरीके से) कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को परस्पर संबद्ध किया जा रहा है। यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी ग्रामीण संपर्क परियोजना है।
- 5G का उभरता युग: भारत सरकार ने हाल ही में भारत में 5G की शुरुआत की है जो न केवल संचार प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘स्मार्ट सिटीज़’ जैसे मिशनों में एक नया आयाम भी जोड़ेगा।
- दूरसंचार विधेयक मसौदा, 2011: सरकार ने एक ही छतरी के नीचे ओवर-द-टॉप (OTT) संचार सेवाओं को शामिल कर ‘दूरसंचार सेवाओं’ की परिभाषा का विस्तार करने की योजना व्यक्त की है, जिसका अर्थ है कि इंटरनेट आधारित संचार और OTT दोनों को सेवाओं की पेशकश करने के लिये एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
- योजना में अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को साझा करने, उसकी ट्रेडिंग, लीजिंग, सरेंडर करने या वापस करने के प्रावधान भी हैं।
अभ्यास प्रश्न –
प्रश्न –निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की “डिजिटल इंडिया” योजना का लक्ष्य/उद्देश्य है/हैं?
1.चीन जैसी भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन करना।
2.हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने बिग डेटा केंद्र बनाने के लिए बिग डेटा एकत्र करने वाले विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीतिगत ढाँचा स्थापित करें।
3.हमारे कई गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना और हमारे कई स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फाई लाना।
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
उत्तर: b) केवल 3
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