India Maldive: Will oust Indian troops from Maldives presidency, diplomatically: Muizzu
चर्चा में क्यों:
• मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करने का वचन देते हुए, भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने की अपनी इच्छा पर जोर दिया है।
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद निर्वाचित हुए है |
मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति:
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• भारत सरकार द्वारा मालदीव को उपहार में दिए गए डोर्नियर विमान और दो हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और संचालन के लिए 75 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में रहते हैं ।
• ये हेलीकॉप्टर मालदीव में एक दशक से अधिक समय से मौजूद हैं ।
• माले के अनुरोध के बाद, डोर्नियर विमान 2020 में मालदीव को प्रस्तुत किया गया था ।
• हेलिकॉप्टर और विमान का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है जैसे:
मैडिकल निकासी,
खोज एवं बचाव कार्य,
प्रशिक्षण,
निगरानी और
गश्त
श्री मुइज्जू उनके विरोधी क्यों हैं?
मालदीव में किसी भी भारतीय सैन्य उपस्थिति को हटाने के लिए श्री मुइज़ू की लगातार प्रतिज्ञा के वर्तमान संदर्भ में दो स्पष्ट कारण प्रतीत होते हैं।
एक, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मीडिया , जिसने मालदीव के चुनावों को भारत और चीन पर जनमत संग्रह के रूप में तैयार किया था , आने वाले राष्ट्रपति से किसी भी अन्य घरेलू मुद्दे की तुलना में भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर उनके रुख पर सवाल उठाते हैं।
दूसरा, मालदीव की धरती से भारतीय जूतों को हटाने पर अपनी स्थिति को दोहराते हुए , श्री मुइज़ू समर्थकों के प्रति अपनी चुनाव-पूर्व प्रतिज्ञा के साथ निरंतरता प्रदर्शित करने में सक्षम हैं।
मालदीव की वर्तमान आर्थिक स्थिति:
मालदीव एक बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है , क्योंकि वह बाहरी ऋण चुकाने के लिए 2024 और 2025 में सालाना लगभग 570 मिलियन डॉलर का भुगतान करने की तैयारी कर रहा है ।
2026 में, श्री मुइज़ू की सरकार को रिकॉर्ड 1.07 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण चुकाना होगा ।
मालदीव के मुख्य ऋणदाताओं और विकास साझेदारों , भारत और चीन के सहयोग के बिना उभरते ऋण संकट को कम करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है ।
भारत के हित
भारत का निवेश:
पिछले चार वर्षों में, भारत मालदीव के मुख्य सुरक्षा और आर्थिक भागीदार के रूप में उभरा है , जिसने मालदीव की सामाजिक-आर्थिक विकास आवश्यकताओं के लिए $1.4 बिलियन का योगदान दिया है ।
भारत की सुरक्षा आवश्यकताएँ:
क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति की चिंताओं के बीच, भारतीय प्रतिष्ठान अपने स्वयं के सुरक्षा हितों को हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र से निकटता से जुड़ा हुआ देखता है ।
मालदीव ‘ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव’ का सदस्य है , जो भारत और श्रीलंका के साथ एक त्रिपक्षीय पहल के रूप में शुरू हुआ और बाद में इस क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए मॉरीशस को भी इसमें शामिल किया गया।
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