ब्रू शरणार्थी संकट अंत
रियंग या ब्रू पूर्वोत्तर भारत का एक समुदाय है जो ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहता है। त्रिपुरा में, वे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में पहचाने जाते हैं।
मुद्दा :-
मिजोरम में उन्हें उन समूहों द्वारा लक्षित किया गया है जो उन्हें राज्य के लिए स्वदेशी नहीं मानते हैं।
1997 में, जातीय झड़पों के बाद, लगभग 37,000 ब्रूस भागकर मिजोरम में ममित, कोलासिब और लुंगलेई जिलों में गए और उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में शरणार्थियों के रूप में रखा गया।
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तब से 5000 प्रत्यावर्तन के 8 चरणों में मिजोरम लौट आए हैं, जबकि 32000 अभी भी उत्तरी त्रिपुरा में 6 राहत शिविरों में रहते हैं।
जून 2018 में, ब्रू कैंप के समुदाय के नेताओं ने केंद्र और दो राज्य सरकारों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मिजोरम में प्रत्यावर्तन के लिए सुविधा प्रदान करता है। लेकिन अधिकांश शिविर निवासियों ने समझौते की शर्तों को अस्वीकार कर दिया।
शिविर के निवासियों का कहना है कि समझौता मिजोरम में उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।
अक्टूबर 2019 में, मिजोरम में शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर राहत शिविरों में राशन की आपूर्ति रोक दी गई थी।
सिविल सोसायटी संगठनों ने आरोप लगाया था कि भुखमरी के कारण कम से कम 6 शरणार्थियों की मौत हो गई।
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नया समझौता प्रस्तावित:-
2018 के समझौते के अनुसार, ब्रू आदिवासी मिजोरम में बस गए, लेकिन नए समझौते के अनुसार, अब वे त्रिपुरा में बसाये जाएंगे।
हित धारको को केंद्र से 600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया जिस के साथ ही अन्य सुविधायें जैसे :
- लगभग 30,000 ब्रू शरणार्थियों को बसाया जाएगा।
- कृषि भूमि के अलावा प्रत्येक ब्रू परिवार के लिए 40/30 वर्ग फुट का एक आवासीय भू-खंड दिया जाएगा और
- मकान बनाने के लिए ₹1.5 लाख दिए जाएंगे।
- 4 लाख की फिक्स्ड डिपॉज़िट उनके परिवार के नाम पर दी जाएगी।
- ₹5000 प्रति माह नकद सहायता दी जाएगी।
- अगले 2 वर्षों तक प्रत्येक परिवार के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा।
- त्रिपुरा की मतदाता सूची में ब्रू आदिवासियों को शामिल किया जाएगा।
केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम ब्रू विस्थापित पीपल्स फोरम(MBDPF) के बीच चार पार्टी समझौता, जो 16 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित 22 वर्षीय ब्रू शरणार्थी संकट को समाप्त करने का प्रयास करता है।
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