Coal Mining कोयला खनन : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश सभी क्षेत्रों के लिए कोयला खनन क्षेत्र को खोलने तथा कोयला खदानों की नीलामी के नियम को आसान बनाएगा।
अध्यादेश जारी होने के बाद 31 मार्च 2020 से पहले 46 लौह अयस्क तथा अन्य खानों की नीलामी की जा सकेगी। बता दें कि 46 खानों के खनन पट्टे की अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है। नीलामी की अनुमति से उत्पादन कार्य जारी रखते हुए इनका आसानी से हस्तांतरण किया जा सकेगा।
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यह अध्यादेश कोयला खनन में निवेश को आकर्षित करने का एक प्रयास है जो स्टील और बिजली के अलावा अन्य क्षेत्रों में मौजूद किसी भी कंपनी द्वारा कोयला खनन को अनुमति देता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह कदम एक बेहतर ऊर्जा बाजार के निर्माण में मदद करने के साथ ही इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को भी जन्म देगा एवं कोयला आयात को कम करेगा। सरकार के इस कदम से कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के एकाधिकार को समाप्त किया जा सकेगा।
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दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार देश होने के बावजूद, भारत ने पिछले साल 235 मिलियन टन (mt) कोयले का आयात किया, जिसमें से 135 मिलियन टन जिसका मूल्य 171,000 करोड़ था, उसको घरेलू खनन से ही प्राप्त किया जा सकता था। यह कदम भारत को वैश्विक खननकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूमिगत खनन के लिए नयी तकनीकों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
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