एनआरसी (NRC) से क्यों फैल रही बेचैनी ?
असम में बनाए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) की अंतिम सूची में राज्य के करीब 19 लाख लोग बाहर रह गए हैं। राज्य के 3.29 करोड़ लोगों में से 3.11 करोड़ लोगों को भारत का वैध नागरिक करार दिया गया है।
एनआरसी (NRC) की अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जो 25 मार्च 1971 के पहले से असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। एनआरसी की प्रक्रिया वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। 2018 तक 3 साल में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों ने नागरिकता साबित करने के लिए अपने दस्तावेज सरकार को भेजे थे।
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असम में रहने भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई सूची, नेशनल सिटिजन रजिस्टर का मकसद राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना है। इसकी पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही थी। इस प्रक्रिया के लिए 1986 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कर असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया।
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असम देश का अकेला राज्य है, जहां सिटीजन रजिस्टर लागू किया गया है। राज्य में पहली बार नेशनल सिटीजन रजिस्टर साल 1951 में बना था। तब बने रजिस्टर में उस साल हुई जनगणना में शामिल हर व्यक्ति को राज्य का नागरिक माना गया था।
दरअसल पिछले कई दशकों से असम में पड़ोसी देशों खासकर बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ की वजह से जनसंख्या संतुलन बिगड़ने लगा था।
NRC अंतिम सूची में नाम नहीं होने के बावजूद लोगों को खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के कई और मौके दिए जाएंगे। ऐसे लोग पहले ट्रिब्यूनल में अपील करने जाएंगे, उसके बाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकेंगे। लोगों को राज्य सरकार भी कानूनी मदद देगी। एनआरसी सूची से बाहर होने वाले लोगों के मामले की सुनवाई के लिए राज्य में एक हजार ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
राज्य में फिलहाल 6 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं। इनमें करीब एक हजार अवैध नागरिक रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर बांग्लादेश और म्यांमार के हैं, जो देश की सीमा में बिना किसी कागजात के घुस आए या वीसा अवधि खत्म होने के बाद भी राज्य में बने रहे।
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