Chinese Antarctic Research Station चाइना अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बनाने जा रहा है
चर्चा में क्यों?
- चीन ने अपना सबसे बड़ा बेड़ा जिसमें दो आइसब्रेकर और एक मालवाहक जहाज शामिल है, अंटार्कटिका भेजा है। चीन का लक्ष्य दुनिया के सबसे दक्षिणी महाद्वीप पर अपना पांचवां अनुसंधान स्टेशन स्थापित करना है।
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अंटार्कटिका संधि
- अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित है और वैज्ञानिक शोध को प्राथमिकता मिलती है। इस विशिष्ट चरित्र की रक्षा के लिए सभी देश 1959 में एक संधि करने के लिए एकजुट हुए।
के बारें में
- अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में उन बारह देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो 1957-58 में अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष (आईजीवाई) के दौरान सक्रिय थे।
- यह 1961 में लागू हुआ और तब से कई अन्य देशों ने इसे अपना लिया। संधि में शामिल पक्षों की कुल संख्या अब 56 है।
- भारत वर्ष 1983 में हस्ताक्षरकर्ता बन गया।
- इस संधि के मूल हस्ताक्षरकर्ता
क्र.सं. देशों , क्र.सं. देशों
1 अर्जेंटीना 7 न्यूज़ीलैंड
2 ऑस्ट्रेलिया 8 नॉर्वे
3 बेल्जियम 9 दक्षिण अफ्रीका
4 चिली 10 यूनाइटेड किंगडम
5 फ्रांस। 11 संयुक्त राज्य अमेरिका
6 जापान। 12 तत्कालीन यूएसएसआर
संधि के प्रमुख प्रावधान
यह संधि अंटार्कटिका में शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रावधान प्रदान करती है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- यह निर्धारित करता है कि अंटार्कटिका का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, सैन्य गतिविधियों, जैसे सैन्य अड्डों की स्थापना या हथियारों का परीक्षण, विशेष रूप से निषिद्ध हैं;
- यह वैज्ञानिक अनुसंधान करने की निरंतर स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जैसा कि आईजीवाई के दौरान प्राप्त हुआ था;
- अनुसंधान योजनाओं और कर्मियों के आदान-प्रदान सहित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है, और यह आवश्यक है कि अनुसंधान के परिणाम स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जाएं;
- यह प्रावधान करके संधि पक्षों के बीच संप्रभुता विवादों की संभावना को अलग रखता है कि कोई भी गतिविधि क्षेत्रीय दावों से संबंधित पहले से घोषित पदों को बढ़ाएगी या कम नहीं करेगी, यह प्रदान करती है कि कोई नया या विस्तारित दावा नहीं किया जा सकता है, और क्षेत्राधिकार से संबंधित नियम बनाता है;
- परमाणु विस्फोटों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान पर रोक लगाता है;
- संधि का पालन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंटार्कटिका में जहाजों, स्टेशनों और उपकरणों के किसी भी पक्ष द्वारा नामित पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण का प्रावधान है;
- पार्टियों को अपने अभियानों की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता है; संधि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए पार्टियों को समय-समय पर मिलने का प्रावधान करता है; और
- एक विवाद निपटान प्रक्रिया और एक तंत्र स्थापित करता है जिसके द्वारा संधि को संशोधित किया जा सकता है।
- संधि में यह भी प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य इसमें शामिल हो सकता है।
भारत और अंटार्कटिका
- भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये।
- भारत ने 1985 में अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन की पुष्टि की।
- भारत ने 1998 में अंटार्कटिक संधि पर पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। (मैड्रिड प्रोटोकॉल)
- अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन: दक्षिण गंगोत्री (अब डी-कमीशन); मैत्री और भारती. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा द्वारा प्रबंधित।
- नवंबर 2021: भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया।
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